अर्थमन्त्रीले पेस गरे १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट
अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरेका छन्।
साउन १ गते देखि कार्यान्वयनमा आउने बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका मन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। यस्तै मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरिने पनि उनले बताए।
LISTEN TO
पुरा रिपोर्ट सुन्नुहोस्
14:15
बजेटमा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
"औषधीजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ," सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले भने।
पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ र वि.सं २०८०को दशकलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्न बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ र यसका लागि 'वाटर फ्रम द हिमालय' कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल पानी तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने मन्त्री महतले सदनमा बताए।
मन्त्री महतले सांसद विकास कोषका लागि आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुटाएका छन्। यस अन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपियाँ दिइने बताइएको छ।
कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा काम गर्न खर्च दिनु सही नभएको भन्दै कतिपयले यसको विरोध गरेका छन्।
काठमान्डु महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सांसद विकास कोष पाएपछि सांसदहरू वडा अध्यक्षको लेबलमा आएको टिप्पणी गरेका छन्।
"वडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नु हुन्छ माननीय ज्यूहरू?" भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रश्न गरेका छन्।
यस्तै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पनि कानुन निर्मातालाई सांसद विकास कोषको आवश्यकता नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
"हामीले यसको पहिले देखिनै विरोध गर्दै आएको हो," उनले भने।
राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधवार नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। सरकारले जेठ १२ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेको थियो।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको सो विधेयकको प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्।
सङ्घीय सदनले उक्त विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष दुई पटक प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो।
पहिलो पटक २०७९ सालको साउन महिनामा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट उक्त विधेयक सन्देश सहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको थियो।
यसरी फिर्ता आएको विधेयकलाई दुवै सदनले हुबहु पारित गरी २० भदौमा फेरि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिले रोकेर राखेकी थिइन्।
नयाँ राष्ट्रपति आएपछि उक्त विधेयकलाई कसरी अगाडी बढाउने भनी कानुनका जानकारहरूसँग परामर्श गरेर कानुन व्यवसायीहरूको सुझावमा नयाँ राष्ट्रपतिलाई उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले अनुरोध गरेको सरकारी प्रवक्ता एवं सूचनामन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएसँग अब गैर आवासीय नेपालीहरूले नागरिकता पाउने बाटो खुला भएको छ।
यसरी नागरिकता पाएका गैर आवासीय नेपालीहरूले सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउने र व्यापार-व्यवसायमा लगानी गर्न पाउनेछन्, जसलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भनेर परिभाषित गरिएको छ। तर उनीहरूले भोट हाल्न र चुनाव लड्न भने पाउने छैनन्।
गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि उक्त व्यक्तिले दिने निवेदनसँगै उनको बाबु वा आमा तथा बाजे वा बजै यसअघि नेपाली नागरिक रहेको प्रमाण पेस गर्न पर्ने कानुनका जानकाहरूले बताएका छन्।
यस्तै, यसअघि नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यसलाई त्याग गरेको प्रमाण बुझाउने र विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण पनि पेस गर्नु पर्ने हुन्छ। अन्य मुलुकमा बसोबास गरेको प्रमाण पनि पेस गर्नु पर्ने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा रहेकै बेला उनको चीन भ्रमणको कुरा पनि उठेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका लागि जुलाईको अन्तिम वा अगस्टको पहिलो सातातिर सम्भावना रहेको सन्देश पठाएको खुलेको छ।
माओवादी केन्द्र पार्टीका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा चीन भ्रमण गरेको टोली स्वदेश फर्केपछि उक्त कुरा बाहिर आएको हो।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीन भ्रमणका लागि गएको टोलीसँग प्रचण्डले उक्त सन्देश पठाएको सापकोटाले बताएका हुन्।
चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केको टोलीले एक पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो जसमा सापकोटाले चीन भ्रमणमा जानु अघि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको र उहाँले जुलाईको अन्तिम वा अगस्टको पहिलो सातामा चीन भ्रमणको सम्भावना रहको सन्देश पठाएको उनले बताए।
उक्त भ्रमणको क्रममा बीआरआई अन्तर्गतको परियोजनामा हाल दिने भनिएको सस्तो ब्याजलाई अनुदान बनाउन पनि आग्रह गरेको उनले बताए।
दक्षिण एसियाली पदक विजेता दुवेले पाइन यात्रा अनुमति पत्र
कुस्ती खेलाडी शिवाङ्गी दुवेले विदेश भ्रमण गर्नका लागि यात्रा अनुमति पत्र अर्थात् ट्राभल डकुमेन्ट पाएकी छन्।
१३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत कुस्तीमा नेपालका लागि रजत पदक जितेकी १९ वर्षीय खेलाडीलाई नागरिकता बनाउन कठिनाइ परेको छ।
त्यसका कारण उनको राहदानी बनाउन सकिएको छैन तर उनलाई खेलको क्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश जान पर्दा राहदानी नभएकोले समस्या पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उनलाई यात्रा अनुमति पत्र दिइएको हो।
देशलाई पदक दिलाएकी र भविष्यमा पनि अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता दिलाउन सक्ने सम्भावना भएकी प्रतिभाशाली खेलाडीको विदेश यात्रा सहज बनाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को पहलमा उनको यात्रा अनुमति पत्र बनाइएको हो। सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा जन्मिएकी दुवेको नागरिकता बनेको छैन।
चौधरी रिहा, राष्ट्रपतिबाट पाए आममाफी
कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता एवं पूर्व सांसद रेशम चौधरी रिहा भएका छन्।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि उनी सोमबार रिहा भएका हुन्।
चौधरीलाई आममाफी दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष दुई पटक जेठ १२ र १४ गते सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गठबन्धन सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन रहेको छ। चौधरीको सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनको सहमति भइसकेको थियो।
यस विषयमा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा निवेदन पठाएसँगै प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि राष्ट्रपतिसँग भेटी यस विषयमा छलफल गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको व्यक्तिलाई राजनीतिक लाभका लागि आममाफी दिँदा यसले अपराधको राजनीतिकरणलाई बढावा दिने भन्दै जनमोर्चा नेपालले यसको विरोध गरेको छ।
यस्तै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि उक्त निर्णयको विरोध गरेको छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले चाहिँ सरकारको उक्त कदमले चौधरी माथि न्याय नभएको बताएका छन्।
यस विषयमा सञ्चारकर्मीहरूले गरेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, "केही दिन अघि पनि उहाँले आफू निर्दोष रहेको बताइ रहनु मलाई बनाउनु भएको थियो र हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग पनि गरेका थियौँ। यस्तो अवस्थामा उहाँलाई आममाफी दिँदा मलाई लाग्दैन चौधरीलाई न्याय भयो।"
