“म,अस्ट्रेलियन लेबर पार्टीका तर्फबाट उलुरु वक्तव्यलाई पूर्ण रूपमा हृदयदेखि मनन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु,” चुनाव जित पछिको पहिलो भाषणका क्रममा प्रधानमन्त्री एन्थोनी एल्बनिजीले उलुरु वक्तव्य प्रति आफ्नो दृढता प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसो भए उलुरु वक्तव्य के हो र यसले के उद्देश्य राखेको छ त?
संवैधानिक सुधार
न्यु साउथ वेल्स विश्वविद्यालयकी संवैधानिक कानुनकी प्राध्यापक एवम् उलुरु वक्तव्यकी लेखक मध्येकी एक मेगन डेभिस संवैधानिक सुधारका लागि एक अपिलका रूपमा यसलाई व्याख्या गर्छिन्।
“साधारण भाषामा भन्नुपर्दा उलुरु वक्तव्य अस्ट्रेलियाली जनतालाई संवैधानिक सुधार किन चाहिन्छ भनेर दिइएको सानो भाषण जस्तै हो,” उनले भनिन्।
वृहत् रूपमा समर्थन हुँदा हुँदै पनि तत्कालीन समयमा टर्न्बुल सरकारले बर्खास्त गरिदिएको वक्तव्यलाई नयाँ बनेको लेबर सरकारले आफ्नो समर्थन जनाएको छ।
यसले मुख्य दुई सुझाव पेस गर्दछ - संवैधानिक माध्यमबाट पहिलो राष्ट्रका (फर्स्ट नेसन्स) मानिसहरूको आवाज ससंदमा पेस गर्ने र माकराटा आयोगको गठन गर्ने।
द भोइस
भोइस अर्थात् कानुन वा नीति निर्माणमा संलग्नता।
प्राध्यापक डेभिसका अनुसार द भोइस, संवैधानिक रूपमा समावेश भएका पहिलो राष्ट्रका मानिसहरूको सल्लाहकार निकाय हुनेछ।
“अस्ट्रेलियाको कानुनी र राजनीतिक क्षेत्रमा पहिलो पुस्ताका मानिसहरूको प्रभाव निकै न्यून छ, यस्ता नीतिहरू लेखिएका वा पारित भएका छैनन् जसको प्रभाव हाम्रो समुदायमा परोस्, त्यसैले पनि भोइस आवश्यक छ,” प्राध्यापक डेभिस भन्छिन्।
“जसको परिणाम कमजोर नीति र कानुनहरू बनेका छन्, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय जस्ता क्षेत्रको देखिएको खाडल झनै बढ्दै गएको छ।”
“हाम्रा लागि कानुन र नीतिहरू बन्दै गर्दा कमनवेल्थ सरकारले पहिलो पुस्ताका अस्ट्रेलियालीहरूलाई छलफलका लागि बोलाउँदैन।”
उलरु वक्तव्यमा भोइस अर्थात् आवाजलाई संविधानमा समावेश गर्नका लागि आह्वान गरिएको छ, ताकि यसलाई कुनै पनि सरकारले हटाउन नसकोस्।
तर त्यसका लागि संविधानमा संशोधन गरिनुपर्छ, र यो केवल जनमत सङ्ग्रहबाट मात्र सम्भव छ।
नयाँ प्रधानमन्त्री एल्बनिजीले सरकारको पहिलो कार्यकाल भित्रै जनमत सङ्ग्रह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
“ससंदमा आवाज सहितको संवैधानिक मान्यताको आवश्यकतालाई हामी पक्कै पनि अगाडी बढाउने छौँ,” सोमबार क्यानबेरामा पत्रकारहरूसँग बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।
प्राध्यापक डेभिस भन्छिन् कि संविधानमा भोइसलाई समेट्नु निकै आवश्यक छ, नत्र यसले फाइदा भन्दा पनि नोक्सान गर्छ।
“जब हामी अस्ट्रेलियाभरका समुदाय माझ अर्थपूर्ण सहभागिता कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोध्न हिँड्यौ, मानिसहरूको जवाफ, आवाज भन्ने थियो, यस्तो आवाज जसलाई विगतमा जस्तै कुनै निकायहरूले खारेज गर्न नसकुन्।”
“पहिले कमनवेल्थले निर्माण गरेका पाँच वा ६ वटा यस्ता संस्थाहरू थिए जसले सङ्घीय स्तरमा काम गर्थे तर ती सबै खारेज गरिए।”
डेभिसका अनुसार भोइसमा संविधानलाई बाँधेर राख्न सक्ने त्यस्तो केही तागत छैन।
“यो सांसदका लागि आवाज हो ना कि संसद्मा आवाज, यसमा तात्त्विक भिन्नता छ,” डेभिस भन्छिन्।
“यो निकायले भनेका कुराले सांसदलाई बाँध्न सक्दैन, यो उत्पादकत्व आयोग वा मानवअधिकार आयोग जस्तै एक अर्थमा सल्लाहकार समिति हो।”
माकराटा आयोग
माकराटा एक योङ्गु शब्द हो, यसका अर्थ पहिलो राष्ट्रका मानिस र सरकारका बीचमा सम्झौता गर्ने सङ्घर्ष पछि एकजुट हुनु हो। र सत्यलाई आत्मसाथ गर्नु हो।
भोइसलाई एक पटक संवैधानिक रूपमा सांसदमा समावेश गरिए पछि, माकराटा आयोग गठनका लागि सिफारिस गरिएको छ।
प्राध्यापक डेभिस, माकराटा आयोगले मुख्यतया दुई काम गर्ने बताउँछिन्।
“यसको पहिलो काम, सन्धि पनि भनिने यस्ता सम्झौतालाई सहजीकरण र निरीक्षण गर्नु हो,” उनले भनिन्।
“यसबाहेक सन् १७८८ देखि बाँकी रहेका मुद्दाहरूको समाधान गर्नु हो।”
वास्तवमा सन्धि गर्नु निकै जटिल प्रक्रिया हो।
“यो महाद्विपमा दुई सय भन्दा बढी राष्ट्रहरू छन् र प्रत्येक राष्ट्रलाई आधार मानेर सन्धिहरू गरिनुपर्छ, जसका लागि निकै समय लाग्न सक्छ,” उनले बताइन्।
माकराटाको दोस्रो मुख्य काम भनेको चाहिँ सत्य बोल्नु हो।
“सत्य बोल्नु भनेको पहिलो राष्ट्रका मानिसहरूको विस्थापन हुनु अघि के-के भयो भन्ने कुरालाई बुझ्नु हो– नरसंहार, हत्या वा बालबालिकालाई आफ्ना बाबु आमाबाट अलग गराइएका जस्ता घटनाका बारेमा बुझ्नु हो,” उनले भनिन्।
“मुख्य कुरा भनेको चाहिँ अस्ट्रेलियाली इतिहासका बारेमा पूर्ण छलफल गर्नु हो।”
जनमत सङ्ग्रह कहिले होला त?
सन् २०१७ मा अस्ट्रेलियाली माझ उलुरु वक्तव्य जारी हुनासाथ तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री बार्नबी जोइसले यसलाई खारेज गरिदिएका थिए।
तर त्यसको दुई वर्ष पश्चात् उनले आफूबाट गल्ती भएको भन्दै माफी मागेका थिए।
२०१७ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री टर्न्बुलले जनमत सङ्ग्रहको सम्भावनालाई लत्त्याइदिएका थिए।
तर प्राध्यापक डेभिस पछिल्ला केही वर्ष खेर नगएको तर्क गर्छिन्।
“पूर्व आदिवासी मन्त्री केन वाटको संयोजकत्वमा विभिन्न कमिटीको संरचनामा काम गरेका छौँ, जहाँ भोइसलाई कस्तो रूप दिने भनी छलफल भएका छन्,” डेभिसले बताइन्।
प्राध्यापक डेभिसले निवर्तमान प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन सरकारको योगदानका बारेमा पनि चर्चा गरिन्।
“गएका तीन वर्षमा केही भएन भन्ने कुरा झुटा हुन्, मोरिसन सरकारले १६० मिलियन डलर जनमत सङ्ग्रहका लागि छुट्टाएको थियो, र त्यो रकम अझै पनि आकस्मिक कोषमा जम्मा छ,” उनले भनिन्।
द भोइसका सन्दर्भमा सम्भवतः सन् २०२४ मा जनमत सङ्ग्रह हुने सम्भावना छ। आदिवासी मामिला मन्त्री लिन्डा बर्नीले अस्ट्रेलिया यसका लागि तैयार रहेको बताएकी छन्।
“भोइसका बारेमा संसद्मा छलफल चलाउन अस्ट्रेलियाली तैयार छन्, हामी यसलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा राखेर भोटिङमा जान्छौँ,” मन्त्री बर्नीले बताइन्।
यो पनि पढ्नुहोस्।
के हो राष्ट्रिय मेलमिलाप सप्ताह र माबो निर्णय?
