प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलवार संसद्को विश्वासको मत प्राप्त गरे र यससँगै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने।
संसद्मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा यस अघिका आफ्ना नौ –नौ महिना लामा दुई कार्यकालमा सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको उनले स्विकारे।
यस्तै उनले मुलुक सङ्कटमा रहेको र इतिहासको कालखण्डमा झैँ अहिले पनि वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर देशलाई सङ्कटमुक्त गर्नुको विकल्प नरहेको समेत बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले १०४ वर्ष लामो राणा शासन, तीस वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्था, १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यी दुई शक्तिको सहकार्यबाट सम्भव भएको बताए।
हाल वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिनु पर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै उनले भने, "देश अहिले पनि सङ्कटमा छ।"
"साना सङ्कटहरूको समयमै समाधान नखोजे पछि तीनले ठुला सङ्कट जन्माउँछन्। निरपेक्ष गरिबी मुनी रहेका झन्डै ५० लाख नेपालीलाई त्यहाँ बाट निकाल्न पनि हामी वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिल्नै पर्छ।"
उनले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक एवं रणनीतिक पूर्वाधार लगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नदेखेको बताए।
त्यस्तै शान्ति प्रक्रियामा अझै केही काम गर्न बाँकी रहेकोले ती कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन पनि आम सहमति चाहिएको संसद्लाई बताए।
विश्व अर्थतन्त्र खराब अवस्था बाट गुज्रिरहेको र नेपालमा पनि आर्थिक सूचकहरू उत्साहजनक नरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
हाल देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धि दोहोरो अङ्कको नजिक पुर्याउने बाचा समेत गरे।
सात दलको सरकार गठन गरेका प्रचण्डलाई अघिल्लो गठबन्धनमा रहेका दल एकीकृत समाजवादी र नेपाली काँग्रेसले समेत समर्थन गरे ।
काँग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवाले संविधानको रक्षका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई उनको दलको समर्थन रहेको बताए।
मङ्गलवार सम्पन्न भएको मतदान मार्फत प्रचण्डले संसद्मा उपस्थित २७० सांसद मध्ये २६८ सांसदको समर्थन पाए ।
यससँगै संसद्मा अब केवल दुई दलले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने भएका छन्।
एक एक सिट रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएनन्।
यस्तो प्रतिपक्षी विहीन अवस्था संसदीय शासन प्रणालीका लागि राम्रो सङ्केत नगरेको भन्दै जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले संसद्मा बताए।
"नेपालमा आज विचित्र के भयो भने भएभरका सबै सरकारमा सामेल हुने सरकारलाई समर्थन गर्ने भए। सत्तापक्षमा बस्नेलाई यहाँभन्दा आनन्द के होला? बलियो शक्तिशाली प्रतिपक्षी भएन भने सरकार निरङ्कुश हुन्छ।"
उनले भने, "आज जुन दृश्य यहाँ देखियो त्यो चाहिँ डर लाग्दो दृश्य हो त्यसैले जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गर्दैन।"
यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि काँग्रेसको उक्त निर्णयलाई संशयको दृष्टले हेरे।
केही समयअघि मात्र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन संसद्मा उपस्थित दलहरूलाई आग्रह गरेका ओलीले काँग्रेसले पनि समर्थन दिएपछि यसमा काँग्रेसको केही जालसाजी भए त्यो सफल नहुने बताए।
यसबारे आफ्नो धारणा राख्दै ओलीले भने, "यदि यो समर्थन भित्र सदाशयता बाहेक अरू कुरा छैन भने यदि यो समर्थन कुनै जाल हैन भने स्वागत योग्य छ। जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुने छ।"
यस पटक संसद्मा केही नयाँ दलहरू पनि आएका छन्।
नव प्रवेसी दलका नेताहरूले संसद्मा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सोमबार पहिलो पटक सम्बोधन गरे।
त्यसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि संसद्मा पहिलो सम्बोधन गरे।
पुराना दलहरू प्रति जनताको वितृष्णाका कारण पार्टी गठन गरेको ६ महिना भित्र २० सिट सहित संसद्मा आफ्नो पार्टी प्रवेश गरेको भन्ने तर्कलाई लामिछानेले अस्वीकार गरे र जनताको जीवनमा परिवर्तन आउने गरी काम गर्ने उनले बताए।
संसद्मा पहिलो पटक प्रवेश गरेको अर्को दलका नेताहरूको सम्बोधनलाई पनि नेपाली राजनीतिका जानकारहरूले निकै अर्थपूर्ण गरेको बताएका छन्।
त्यसमध्ये जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै कारण नयाँ पार्टीहरू संसद्मा पुगेको बताए।
यस्तै सरकारले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए र जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका आकाङ्क्षा पुरा गर्न लाग्नु पर्ने बताए।
संसद्मा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दाको अनुभव साट्दै उनले भने, "कुनै बेला मेरो नाम मात्र लिन पनि निषेध गरिएको थियो, त्यो ठाउँमा आएर उभिँदा नयाँ अनुभूति दिएको छ। यसका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनताको अभिमतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।"
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष राञ्जिता श्रेष्ठले टिकापुर घटनाको न्याय निरूपणका लागि आग्रह गरिन्।
साथै टिकापुर घटना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशका अनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्ने माग समेत राखिन्।
धरौटीमा छुटे सन्दीप
बलात्कार आरोपी सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत, पाटनले बिहीबार २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
यससँगै क्रिकेटर सन्दीप शुक्रवार कारागारबाट बाहिरिए।
उच्च अदालत पाटनले पाँच सर्त राखेर सन्दीपलाई धरौटीमा छोडेको हो।
आदेशमा सन्दीपको राहदानी रोक्का राख्न भनिएको छ।
यस्तै पीडित र मुद्दाबारे कुनै सामाग्री प्रकाशन गर्न र सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी गर्न रोक लगाएको छ।
उनलाई उपत्यका छोड्न रोक लगाइएको छ र छोड्न परेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौंलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ।
बिहीबारको आदेश अनुसार लामिछानेले यी सर्तको उल्लङ्घन गरेमा पुर्पक्षका क्रममा धरौटी माग गर्ने आदेश स्वतः खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारका पूर्व आयुक्तले भ्रष्टाचार गरेको ठहर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई विशेष अदालतले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजविरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरीमाथि छानबिन रोक्न न्यौपानेले पाठकलाई उक्त रकम दिएको भन्दै दुवै विरुद्ध अख्तियारले २०७५ साल चैत १२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
न्यौपानेलाई ३ वर्ष कैद र ३९ लाख जरिवानाको फैसला गरेको अदालतले पाठकलाई सरकारी ओहोदामा बसेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ३ वर्ष ३ महिना कैद र ३९ लाख जरिवानाको सजाय तोकेको छ।
नेपालमा बसेर विदेशमा लगानी नगर्न राष्ट्र ब्याङ्कको चेतावनी
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपालमा बसेर विदेशमा कुनै पनि किसिमको लगानी नगर्न भनेको छ र लगानी गरेको भेटिए कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।
केन्द्रीय ब्याङ्कले यस साता एक सूचना जारी गर्दै विदेशी विनिमय ऐन २०१९को दफा क ले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित गरेको भन्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुनु सचेत गर्यो।
राष्ट्र ब्याङ्कको सूचनामा नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी हुने गरी घरजग्गा खरिद गर्ने, विदेशी ब्याङ्कमा निक्षेप जम्मा गर्ने गरेको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ।
LISTEN TO
पुरा रिपोर्ट सुन्नुहोस्
10:49
