यस हप्ताका प्रमुख समाचारमा,
- विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाई परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका २१ जना मानिसलाई सफाइ दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको सिक्टा सिँचाई परियोजना परीक्षणका क्रममा धेरै पटक भत्किसकेको छ र यसको निर्माण नै पुरा हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायी समेत रहेका भूतपूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे र अन्य २० जना माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस परियोजनामा कमसल सामग्री प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो, तर आरोपित सबैलाई विशेष अदालतले निर्दोष करार गरेपछि अदालतको छवि धमिलिएको छ।
- अदालतप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटाउने अर्को पनि घटना यस हप्ता भएको छ। जिल्ला अदालतका एक जना न्यायाधीश र एक जना अधिवक्ताका बिचमा घुस लिएर व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई छोड्ने विषयमा भएको कुराकानीको अडियो सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको छ। कुराकानीमा अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई १० करोड घुस लिएर भ्रष्टाचारका आरोपी व्यवसायी तामाङलाई धरौटीमा छोडिदिने प्रस्ताव गरेको सुनिन्छ। यस्तो अडियोले न्यायालयमा भइरहने भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण दिएको धेरैको भनाई छ।
- नेपालमा मनसुन सुरु भएर यस हप्ता थुप्रै ठाउँमा भारी वर्षा भएको छ। मनसुन साबिकभन्दा केही दिन अगाडि नै सुरु भएको छ र पूर्वी र मध्य नेपालका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाले गर्दा बाढी र पहिरोको समस्या बढिरहेको छ। काठमान्डु प्रवेश गर्ने प्रमुख राजमार्गमा प्रत्येक वर्ष झैँ मुग्लिङ लगायतका ठाउँमा पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको छ भने पोखराको हेम्जाका ३०० घर डुबानमा परेका छन्, र पहिरोले म्याग्दीका सबै गाउँपालिका जोखिममा भएको बताइएको छ। तर पश्चिम नेपालमा भने अझै पनि मनसुनी वर्षा हुन नसकेकाले त्यता धान रोपाइँ हुन सकेको छैन।
- चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नयाँ राजनीतिक पार्टी खोलेर आगामी चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन्। काठमान्डुमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह मेयर पदमा विजयी बनेसँगै स्वतन्त्र राजनीतिमा उत्साह बढेको देखिन्छ। लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामको राजनीतिक दल खोल्नका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्।
- र यस हप्ता सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर कटौती गरेर करिब १० प्रतिशतले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ। यसै विषयमा एक एउटा रिपोर्ट।
पुरा रिपोर्ट सुन्नुहोस्: null हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट नेपाल पनि अछुतो छैन।
विगत केही महिनामा नेपालमा बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको थियो। सन् २०२१ को नोभेम्बर महिनामा १३३ र ११६ रहेको पेट्रोल र डिजेलको मूल्य गत हप्तासम्म पुग्दा १९९ र १९२ भएको थियो।
अकासिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण हरेक कुराको भाउ बढेको छ।
दैनिक खपतका सामग्री, खानेकुरा, तरकारी, र यातायातमा समेत झन्डै दुई गुणा मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको छ।
तर त्यसो हुँदा समेत नेपाल आयल निगम घाटामा रहेको हुनाले इन्धनको मूल्य बढाउनुको कुनै विकल्प नरहेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यसै हप्ता संसद् समक्ष स्पष्टीकरण दिएका थिए।
Source: RSS/CB Adhikari
सरकारले मितव्ययीताका लागि आइतबार सरकारी कार्यालयहरू बिदा दिन थालेता पनि त्यो निर्णय अव्यवहारिक देखिएपछि यसै जुनको १५ तारिखदेखि खारेज गरिएको छ।
यसै क्रममा सर्वसाधारणले भोगिरहेको सास्ती र मूल्यवृद्धि विरुद्धका बढ्दो प्रदर्शनहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य २० र २१ रुपैयाँ प्रतिलिटर घटाउने निर्णय गरेको छ।
ती पदार्थमा लाग्ने कर कटौती गरेर मूल्य घटाइएको मन्त्री बडुले बताएका छन्।
आइतबार देखि लागु हुने यो नयाँ मूल्यमा सर्वसाधारणले केही राहतको अनुभव गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यो नयाँ मूल्य पनि आम नेपालीका लागि धेरै नै महँगो रहेको छ।
भूपरिवेष्टित मुलुक नेपाल इन्धनका लागि भारतमा निर्भर रहेकाले पनि यस्ता समस्या बारम्बार आई रहने हुनाले इन्धनका लागि भारतको विकल्प खोज्ने सुझाव पनि संसद्मा दिइएको छ।
तर समस्या भएका बेलामा मात्र यस्ता सुझावहरू दिइने र समस्या समाधान भएपछि त्यो मुद्दा सेलाएर जाने गरेको नेपालमा देखिन्छ।
एसबीएस नेपालीका लागि काठमान्डुबाट सेवा भट्टराई
