मिटर ब्याज पीडित र सरकारबिच पाँच बुँदे सहमति
सरकार र मिटर ब्याज पीडितबिच शनिवार सहमति भएको छ ।
यस साता महोत्तरी आसपासबाट करिब दुई साता हिँडेर मिटर ब्याज पीडितहरू सङ्घीय राजधानी आइपुगेका थिए। उनीहरूले काठमान्डुमा आएर आफ्नो समस्या बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्नका लागि एक आयोग गठन गर्ने लगायत पाँच बुँदे सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोग गठन गर्ने निर्णय अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने बताइएको छ।
उक्त आयोगको नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट गरिने र त्यसमा महान्यायाधिवक्ता र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक पनि सदस्य रहने छन्।
बिहीबार देखि सुरु भएको वार्ताले शनिवार टुङ्गिएको हो। यससँगै हाललाई पीडितहरूले आन्दोलन स्थगित गर्ने बताएका छन्।
यसअघि मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पीडितहरू बसेको स्थानमा गएर उनीहरूको मुद्दा प्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबी लामिछानेले उनीहरूलाई भेटेरै सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएका थिए।
मन्त्रीपरिषद् विस्तार
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि शुक्रवार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन्।
शुक्रवार नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
प्रधानमन्त्रीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए।
तर गठबन्धन भित्र कुरा मिलाउन समय लागेपछि शुक्रवार मात्र मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन सक्यो।
गत पुसको दोस्रो साता प्रचण्डले सरकार सम्हालेयता मन्त्रीपरिषद् पटक पटक हेरफेर भएको छ।
यसैबिच जनमत पार्टीले आफ्नो मन्त्रीलाई शुक्रवार फिर्ता बोलाएको छ।
यसअघि उक्त दलले खानेपानी मन्त्रालय पाएको थियो। नेपाली काँग्रेसले कुल ८ मन्त्रालय पाएको बताइएको थियो तर काँग्रेसले पनि दलभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण पाए जति सबै मन्त्रीहरू पठाउन नसकेको बताइएको छ।
पुस महिनामा प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्वासको मत माग्दै गर्दा प्रचण्डले यसअघिका उनका दुई कार्यकाल सिक्दै गएको बताएका थिए।
यस पटक राम्रो काम गर्ने र हरेक पटक संसद्मा प्रगति विवरण सहितको रिपोर्ट कार्ड लिएर उपस्थित हुने बताएका थिए।
तर उनको कार्यकालको सुरुवात उनले भने अनुरूप हुन नसकेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।
उनले सत्ता सम्हालेको ३ महिनामा दुई पटक विश्वासको मत लिएका छन् भने आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन्।
काठमान्डुका मेयर र प्रधानमन्त्रीबिच सरकारको स्थायित्वबारे जुहारी
LISTEN TO
पुरा रिपोर्ट सुन्नुहोस्
13:58
काठमान्डु महानगरपालिकाले देशभरका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका सदस्यहरूलाई दुई दिने प्रशिक्षण दिएको थियो।
उक्त प्रशिक्षणको उद्घाटनमा स्वागत मन्तव्य दिने क्रममा काठमान्डु महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरको कामका सिलसिलामा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्न पर्ने अवस्था आउने तर सङ्घको सरकार परिवर्तन भइरहँदा समन्वय गर्न गाह्रो हुने गरेको बताए।
'स्थानीय सरकार भनेको स्थायी सरकार हो, पाँच वर्षका लागि। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। कहिले काहीँ वहाँहरूको सरकार टिकी दिँदैन र हामीलाई समन्वय गर्न गाह्रो हुन्छ।
म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने यस पटक वहाँहरूको सरकार कम्तीमा पनि केही समय टिकिदिए हुन्थ्यो,' मेयर शाहले भने।
उनले यसो भनिरहँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले ताली पनि बताएका थिए।
आफ्नो बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले मेयर शाहको उक्त अभिव्यक्ति प्रति प्रतिक्रिया दिए।
'बालेनजीले आफ्नो कुरा राख्दै गर्दा सरकारको निरन्तरताको विषय राख्नु भयो। म के भन्न चाहन्छु भने हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्यौँ। त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ,' प्रधानमन्त्रीले भने।
'मेरै नेतृत्वमा सरकार छ र मलाई विश्वास छ यो सरकार पाँच वर्षसम्म जान्छ। त्यस कारण तपाईँको चिन्ता छ नि फेरी राख्छ की भन्ने मैले बुझेसम्म त्यस्तो हुँदैन। त्यसमा ढुक्क रहन म भन्न चाहन्छु।'
स्थानीय सरकारलाई पनि विवाद निरूपण गर्ने अधिकार रहेको छ। जसका लागि स्थानीय सरकारका उप –प्रमुखको नेतृत्वमा एक न्यायिक समिति रहने गरेको छ।
सुरु भयो एसईई
यस वर्षको एसईई परीक्षा शुक्रवारबाट सुरु भएको छ। जसमा करिब ५ लाख विद्यार्थीले जाँच दिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
एसईई परीक्षाका लागि देशभरका ७७ जिल्लामा २ हजार ३६ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। परीक्षा चैत २९ गतेसम्म चल्ने छ।
द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले भेटे सभामुख
संसद्मा दर्ता भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक एक पक्षीय भएको भन्दै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले यसबारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले बुधवार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर यस विषयमा उनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सरकारले हालै प्रतिनिधिसभामा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकहरू प्रस्तुत गरेको हो।
उक्त विधेयक एकपक्षीय रूपमा आएको र यसले द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले राख्दै आएको माग सम्बोधन नगरेको उनीहरूले सभामुख घिमिरेलाई बताए।
संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयक संशोधन गर्नु पर्ने माग राख्दै द्वन्द्व पीडित परिवारकी एक सदस्य अम्बिका कार्कीले भनिन्, 'शान्ति प्रक्रिया भएको डेढ दशक भइसक्दा पनि पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनौँ र अहिले दर्ता भएको विधेयकले द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी र उनीहरूको परिवारलाई न्याय दिन नसक्ने देखिएका कारण हामी यहाँ आएका हौ।'
पीडित परिवारले बुझाएको ज्ञापन पत्र लिएपछि सभामुख घिमिरेले विधेयक संसद्मा दर्ता भएको र हाल संशोधन हाल्न समय रहेकोले विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना विषयहरू राख्न आग्रह गरे।
हाल दर्ता भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने विषय नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले संसद्मा उठाएका छन्।
उनले दर्ता विधेयकका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको दुई वर्षमा काम सकिनु पर्ने प्रावधान रहको र यो समय पर्याप्त नहुने बताए।
'करिब ६० हजार मुद्दा छन् र विगत ८ वर्षमा के कति काम भयो र अब दुई वर्षमा ती उजुरीको अनुसन्धान गरेर सबै काम हुन सक्छ ?' उनले प्रश्न गरे। 'यो त दुई वर्षमा हतार हतारमा यो समस्या टालटुल गर्न खोजेको देखिन्छ यो उचित होइन।'
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यथा शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने माग विभिन्न दलका नेताहरू राख्दै आएका छन्।
तर यसरी टुङ्गोमा पुर्याउने क्रममा द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाएको महसुस गराउने गरी गर्न पर्ने नत्र यसले अर्को समस्या निम्त्याउने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्।
कलाकारहरूको गोपनीयता र सुरक्षामा साइबर हमाल हुने क्रम बढ्दो: केसी
प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै पछिल्लो समय कलाकारहरूको गोपनीयता र सुरक्षामा साइबर हमला हुने क्रम बढेको चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले बताएका छन्।
चलचित्र विकास बोर्डले मङ्गलवार आयोजना गरेको कार्यक्रम केसीले यस्तो बताएका हुन्।
उनले प्रविधिको प्रयोगले धेरै कुरा सहज बनाएको तर यसले केही समस्या पनि बढाएको बताए।
यस्ता समस्याको समाधान गर्नका लागि चलचित्र साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी विषय हेर्नका लागि हटलाइन सहितको एउटा डेस्क स्थापन गर्ने बोर्डको नीति रहेको पनि प्रस्ट पारे।
नेपालले जित्यो प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप
नेपालले थ्री नेसन्स कपको उपाधि जितेको छ।
घरेलु मैदानमा भएको खेलमा नेपालले लाओसलाई २-१ले पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको हो।
खेलको सुरुमा १ गोलले पछि परेको नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै महत्त्वपूर्ण खेल जितेको हो।
आयुष घलानले नेपालको लागि पहिलो गोल गरे। उनले खेलको २४ औ मिनेटमा गरेको गोलसँगै नेपालले खेल बराबरीमा ल्याउन सफल भएको थियो।
मनिषले खेलको ८७औ मिनेटमा गोल गरे र यससँगै नेपालले घरेलु दर्शको सामु प्रतियोगिता जित्ने अवसर पायो।
