बिहीबार प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनद्वारा घोषणा गरिएको उक्त रणनीति अन्तर्गत आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर समुदायका मानिसहरूको जीवनस्तर, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय र शिक्षा लगायतका सोह्र बुँदे लक्ष्य प्राप्तिको लागि सङ्घीय, राज्य र प्रादेशिक सरकारहरू जिम्मेवार रहने भएका हुन्।
आदिवासी मामिला सम्बन्धी सङ्घीय मन्त्री केन वायट र उनको नेतृत्वमा कार्यान्वयन हुने उक्त रणनीतिले व्यक्तिगत र पारिवारिक देखि सरकारी निकायहरूले आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डर समुदायका सदस्यहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नेछन् भन्नेबारे पनि ध्यान दिनेछ।
उक्त नीति लागु गराउन देशका सबै राज्य एवम् प्रादेशिक सरकारहरूको सहमति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले यसलाई एक ऐतिहासिक कदमको रूपमा वर्णन गरेका छन्।
यसका साथ आदिवासी बालबालिकाहरूले पनि गैर आदिवासी बालबालिकाहरू समान आशा र आकाङ्क्षा राख्न सक्ने मरिसनको भनाइ छ।
नीतिगत सुधारका लागि चार प्रमुख विषयहरू माथि ध्यान केन्द्रित गरिँदै देशका सबै तहका सरकारहरूले आधिकारिक साझेदारीका साथ सरकारी निकायहरूमा रहेका जातिभेदका घटनाहरू विरुद्ध पनि कदम चालिने बताइएको छ।
साथै सङ्घीय, राज्य र स्थानीय सरकारहरू बिच समन्वय बढाउन जानकारीहरूको आदान प्रदानमा पनि सुधार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
आदिवासी एवम् गैर आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरू बिचको जीवन स्तरमा रहेको दुरी घटाउन भन्दै सन् २००८ मा तत्कालीन लेबर प्रधान मन्त्री केभिन रडको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकारद्वारा स्थापना गरिएका लक्षहरू हाल प्राय असफल भएको बताइदा, नयाँ नीति निर्माण गरिनुपर्ने माग बढ्दै गएका थिए।
सङ्घीय सरकारकै एक पछिल्लो रिपोर्टले पनि खालि आदिवासी बाल मृत्यु दर कम गर्न, मृत्युको औसत उमेर बढाउन र रोजगारको क्षेत्रमा मात्र केही सुधार भएको देखाएको थियो र पछिल्लो बदलावका साथ प्राथमिकतामा राखिएका योजनाहरू बारे वार्षिक रूपमा समीक्षा हुने, जसलाई आदिवासी नेतृत्व समूहद्वारा जाँच गरिने अनि उत्पादकत्व आयोगले त्यसको सफलता बारे प्रत्येक तीन वर्षमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ।
Former Prime Minister Kevin Rudd on February 13, 2008. Source: Getty
न्यु साउथ वेल्सको सेन्ट्रल कोस्ट स्थित आदिवासी सङ्गठन बंगरी आबोरीजिनल एसोसिएसनकी कार्यकारी प्रमुख सुजन नाडेनले पछिल्लो सरकारी कदमको स्वागत गरेकी छिन्।
यस अघिका सरकारी लक्ष्यमा सुरक्षित आवासको मामिलालाई समावेश नगरिएकोले पनि आदिवासी समुदायका धेरैले समस्याको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
साथै पछिल्ला नीतिगत बदलावले भविष्यमा आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डर समुदायका मानिसहरूको जीवनमा व्यापक सुधार आउने आफ्नो आशा रहेको नाडेन बताउँछिन्।
सन् २०३१ सम्ममा आदिवासी र गैर आदिवासी मानिसहरूको जीवनमा असमानता नरहेको सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताका साथ देशका जेलहरूमा रहेका आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरूको सङ्ख्यालाई पन्ध्र प्रतिशत सम्मले घटाउने पनि सरकारको लक्ष रहेको छ।
सङ्घीय मन्त्री केन वायट भन्छन् कि सन् १९९१ मा प्रहरी हिरासतमा भएका आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरूको मृत्यु बारे शाही आयोगद्वारा छानबिन गरिएता पनि, जेल जाने उक्त समुदायका मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएका छन्।
