राष्ट्रिय गानको सङ्गीत प्रति ओलीको आपत्ति
देशकै दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गानको सङ्गीत प्रति आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रियगान शब्दबाट सुरु भई शब्दमै अन्त्य हुनु पर्ने तर्क राख्दै ओलीले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहेको बताएका छन्।
गणतन्त्रपछि मुलुकमा आएको परिवर्तन झल्काउने खालको राष्ट्रिय गानको महसुस गर्दे नयाँ राष्ट्रिय गान तयार पारिएको थियो ।
जसमा सङ्गीत भर्ने काम चाहिँ वरिष्ठ सङ्गीतकार अम्बर गुरुङले गरेका थिए।
यस साता वीरगन्जमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले राष्ट्रिय गानको सङ्गीत बारे बोल्दै भने, 'अगाडी बजाइने बाजा राष्ट्रिय गानमा पर्दैन र त्यो हटाइनु पर्छ।'
सङ्गीतबाट राष्ट्रिय गान सुरु हुनु हुँदैन भनेका ओलीले किन हुन नहुने भन्ने चाहिँ प्रस्ट पारेनन्।
राष्ट्रिय गान बनेको १६ वर्षपछि एक शीर्षस्थ नेताको यसबारे आएको यस प्रकारको टिप्पणी बारे चौतर्फी चर्चा चलेको छ र कतिपयले उक्त अभिव्यक्तिलाई आपत्तिजनक समेत भनेका छन्।
सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन: मेयर शाह
काठमाण्डौंका मेयर बालेन्द्र शाहले फेरी एक पटक सघीय सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
शनिवार बिहान फेसबुकमा एक स्टेटस लेखेर उनले आज अर्थात् शनिवारबाट सिंहदरबारको फोहोर नउठाइने बताएका हुन्।
फेसबुकमा उनले लेखेका छन्,'आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन।
साँच्चिकै देश सफा गर्नु परे, त्यहाँका नेताहरूलाई सिस्डोलमा डम्प गर्नु पर्ने हुन्छ।'
उनको यस्तो अभिव्यक्ति, कतिपयले विभिन्न दलहरू मिलेको सङ्घीय सरकारले उनलाई नसघाएको कारण आएको आङ्कलन गरेका छन्, अन्यले भने, महानगरपालिकालाई एक पटक फेरि फोहोर व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको आङ्कलन गरेका छन्।
मेयर शाहको उक्त अभिव्यक्ति प्रति राजनीतिक दलहरूबाट पनि प्रतिक्रिया आएका छन्।
त्यस्तै मध्येका एक नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ट्विटर मार्फत 'शाहको अभिव्यक्ति नेपाली समाजलाई चरम अराजकतातिर लैजाने नियोजित प्रयास भइरहेको सङ्केत गर्दछ' भनेका छन्।
मेयर शाहले नेपाल प्रहरी प्रति पनि कटाक्ष गरेका छन्। उनले प्रहरीलाई महानगरभित्र बाटो मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन भनेका छन्।
सुन्नुहोस्
पुरा रिपोर्ट सुन्नुहोस्
13:29
काठमाण्डौंमा एक जना पुरुषले आत्मदाह गर्ने फेरी प्रयास गरेका छन्।
केही महिना अघि संसद् भवन नजिकै इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरेका थिए।
यस पटक प्रेम लामा नाम गरेका ५० वर्षका एक पुरुषले आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेको प्रहरीले बताएको छ।
उनलाई तत्काल सुरक्षित उद्धार गरिएको र परिवारसँग पठाउन लागिएको प्रहरीले जनाएको छ।
'मावलीको थर' प्रति आपत्ति
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले एकल महिलाबाट जन्मिएको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्म दर्ता सम्बन्धी जारी गरेको परिपत्र निकै विवादीत बनेको छ।
एकल महिलाको बच्चाको जन्म दर्ता बारे धेरै प्रश्नहरू आएकोले यस विषयमा स्पस्ट पार्न विभागले एक परिपत्र देशभरका स्थानीय पञ्जीकरण अधिकारीहरूलाई पठायो।
जसमा 'विवाह अघि जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा भएको एकल महिलाले विवाह गरी बच्चा सहित पतिको ठेगानमा सँगै बसेको भए उक्त बच्चाको मावलीकै थर राखी आमाको हालको स्थायी ठेगानामा जन्म दर्ता गरिदिने,' परिपत्र भनिएको छ।
'विवाह अघि जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा भएको एकल महिलाले विवाह गरी पतिसँगै बसेको तर उक्त बच्चा मावलीमै बसेको भए मावलीकै थर कायम गरी मावलीकै ठेगानामा सूचक राखी जन्म दर्ता गरिदिने,' लगायतका तीन बुँदाहरू समावेश गरिएका थिए।
जसमध्ये माथि उल्लेखित बुँदाहरूप्रति महिला अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाए।
महिला अधिकारको क्षेत्रमा लामो समय काम गरिरहेको संस्था ओरेकले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उक्त निर्णयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'उक्त सूचनामा उल्लेख भएको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा भन्ने वाक्यांश संशोधन, 'मावलको थर भन्ने शब्दको सट्टामा आमाको थर भनी व्यवस्था गर्ने।'
यस्तै सासंदहरुले पनि यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्यस मध्येकी एक नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै संविधान र कानुनले स्थापित गरेको आमाको पहिचान अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्ने गरी सबै वडाहरूमा सरकारले गरेका सो परिपत्र फिर्ता लिई संविधान सम्मत ढङ्गले अर्को परिपत्र गर्न सरकारलाई सचेत गराइन्।
Credit: IMG
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
सरकार समीकरणमा फेरबदल आएसँगै प्रचण्डको सरकारले पुनः साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको हो।
बिहीबार सत्ता गठबन्धनका सबै शीर्षस्थ नेताहरूको उपस्थितिमा सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।
न्यूनतम सार्वजनिक कार्यक्रम देशको आर्थिक वृद्धि, सुशासन, सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको छ।
कतिपय अर्थविदहरुले दश दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम दलहरूको घोषणा पत्रसँग मेल खाएको बताएका छन्।
जसमा सबैभन्दा धेरै नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रसँग मिलेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ दोस्रो साझा न्यूनतम कार्यक्रम पहिलोको भन्दा परिष्कृत गरिएकोले यो अझ राम्रो भएको दाबी गरे।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चाहिँ उक्त कार्यक्रम किन सदनमा सार्वजनिक गरिन भनी प्रश्न गरेको छ।
सरकारका सय दिन
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सय दिन पुरा गरेको छ। गएका सय दिनमा तीन सय दिन बराबरको काम गरेको दाबी सरकारले गरेको छ।
तर कतिपय राजनीतिक तथा आर्थिक विश्लेषकहरूले चाहिँ सरकारले अपेक्षित ढङ्गले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
पहिलो पटक विश्वासको मत माग्दै गर्दा यस पटक काम गरेर देखाउन तयार रहेको र हरेक पटक संसद्मा उपस्थित हुँदा आफ्नो कामको प्रचण्डकै शब्दमा रिपोर्ट कार्ड लिएर उपस्थित हुने बताएका थिए।
प्रचण्डले स्वयंले दोस्रो छिट्दै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने क्रममा अपेक्षित काम गर्न नसकेको र अब बनेको सरकारले राजनीतिक स्थायीत्वदिने र त्यसकै आधारमा सरकारले महसुस हुने गरी काम गर्न बताएका थिए।
सरकारको सय दिनको मूल्याङ्कन संसद्मा पनि भएको छ। प्रतिपक्षी दलले सरकारले सय दिन खेर फ्यालेको आरोप लगाएको छ।
यस्तै मध्येका एक नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकार सय दिनको आलोचना गर्दै भने, ''सरकारको समय दिनको प्रगति विवरणमा यस्तो गरिने छ, यस्तो निर्देशन दिइएको छ जस्ता कुरा मात्र छ। यो सरकारले जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी काम गरेकै छैन।"
सरकार पक्षले भने उक्त भनाइको खण्डन गरेको छ।
सरकारले गएका सय दिनमा देखिने गरी गरेको र सरकारको सय देख्न पूर्वाग्रह त्याग्नु पर्ने बताएका छन्।
जनताको दैनिकीमा सहजता महसुस हुने गरी सकारले काम गरेको दाबी सांसद रामकृष्ण यादवले गरे।
'राहदानी लिन लामो लाईनमा लाग्ने व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने व्यक्तिलाई सोध्नुस् अनि थाहा हुन्छ सरकारको सय दिनको काम,' सांसद यादवले भने, 'सरकारले सर्वसाधारणको जीवनमा फरक पर्ने गरी काम गर्न सुरु गरेको छ।'
In this picture taken on November 12, 2022, former television host and Independent Party's candidate in Nepal's general election Rabi Lamichhane waves during a door-to-door election campaign event in Padampur. Source: AFP / PRAKASH MATHEMA/AFP via Getty Images
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
उक्त निर्णयलाई राजनीतिक तहबाट मिलाइएको अड्कल धेरैले गरेका छन्।
वैशाखमा हुने भनिएको उपनिर्वाचनका लागि प्रचार प्रसारमा हिँडेका नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यो विषय उठाएका पनि थिए।
यसैबिच महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेको मुद्दा नचलाउने विषयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्।
पोखरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यभार सम्हालेको सय दिन पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी प्रकियागत रूपमा नै टुङ्गो लगाएको भन्दै यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह गरे।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न थिच्नुहोस्।
