अत्यावश्यक सामाग्रीको भाउ आकासिएका बेला, आउँदो आर्थिक वर्षदेखि बढ्ने भनिएको बिद्युत् महसुलका कारण दशौँ लाख अस्ट्रेलियाली प्रभावित हुने भएका छन्।
रिर्पोटहरुका अनुसार अस्ट्रेलियाका पूर्वी कोष्टल क्षेत्रमा बिजुलीको भाउ ३०% सम्मले महँगिँदै छ।
सरकारले बजार भाउ नियन्त्रणको प्रयास गरेता पनि यसले भने सोचे जस्तो राहत भने दिन सकेको छैन।
सिड्नीमा रहेको रिट्स सिनेमाका मालिकलाई चहकिला बत्ती र सिनेमा देखाउने प्रोजेक्टरहरू सञ्चालन गर्न निकै महँगो पर्दै गएको छ।
उक्त सिनेमा घरका मालिक इडी तामिर बिजुलीको भरमा चल्ने आफ्नो व्यवसाय अप्ठेरो बन्दै गएको बताउँछन्।
“सिनेमा घर भनेको बिजुलीबाटै चल्ने व्यवसाय हो, डिसेम्बरमा बिद्युत् सेवा सम्बन्धी सम्झौता सकिएपछि हामीले पुन: नयाँ सम्झौता गरेका छौ जसमा भाउ बढाइएको छ, जसका कारण हामीलाई अप्ठेरो परिरहेको छ,” उनले भने।
व्यवसायीहरूले गत वर्ष पनि आफ्नो बिजुलीको बिल ६०% सम्म बढेको पाएका थिए, र आउँदो जुलाई देखि सर्वसाधारणलाई समेत अर्को झट्का लाग्ने बताइन्छ।
रिपोर्ट सुन्नुहोस्
आगामी जुलाईदेखि बिद्युत् मूल्य बढ्दै
05:17
यसै गरी उक्त राज्यका रिजनल क्षेत्रका ग्राहकहरूले २९% सम्मको वृद्धि बेहोर्नु पर्नेछ।
करिब १० लाख मानिसहरू यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरकारी आँकलन छ।
यता साउथ अस्ट्रेलियामा चाही २२% सम्म भाउ बढ्ने सम्भावना छ भने न्यु साउथ वेल्सका बासिन्दाले २३% सम्मको थप भार बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ।
सरकारी प्रक्षेपणलाई हेर्दा भिक्टोरीयाबासिलाई सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३१% सम्म भार पर्ने बताइन्छ।
सेवा प्रदायकसँगको पुरानो सम्झौता नसकिएकाहरूले भने नयाँ सम्झौता गर्दा यसको प्रत्यक्ष असर अनुभव गर्नेछन्।
सेन्ट भिन्सेन्ट डी पलका गेभिन डफ्टी, डिफल्ट प्राइस भनिने न्यूनतम वा निश्चित उपभोगका आधारमा महसुल तिरिरहेकाहरूका हकमा १९ देखि २४ % सम्म बढ्न सक्ने बताउँछन्।
ऊर्जाको महसुल बढ्नुको मुख्य कारक भने युक्रेनमा जारी द्वन्द्वका कारण सिर्जना भएको विश्वव्यापी आपूर्ति समस्या र अस्ट्रेलिया भित्रै उत्पादनमा आएको ह्रासलाई लिइएको छ।
तर गत वर्ष सरकारले कोइला र ग्यासको मूल्यमा हस्तक्षेप गरेपछि भने ऊर्जाको क्षेत्रमा देखिन सक्ने कहाली लाग्दो बृद्धीलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिएको नियामक निकाय अस्ट्रेलियन इनर्जी रेगुलेर्ट्सकी क्लेर स्याभेजको भनाई छ।
नियामक संस्थाले दक्षिण पूर्वी क्वीन्सल्यान्ड, न्यु साउथ वेल्स र साउथ अस्ट्रेलियाको ऊर्जा मूल्यलाई नजिकबाट नियाली रहेको छ।
“गत वर्ष कोइला र ग्यासको मूल्यमा सरकारी हस्तक्षेप भएपछि हामीले पहिले आँकलन गरेको वृद्धि भन्दा कम हुने देखिएको छ,” उनले भने।
"यस अघि ४० देखि ५० % बढ्छ की भनेर आँकलन गरिएकोमा यो कम भएर २० देखि २२% रहन्छ की भन्ने अनुमान छ। ”
यता ऊर्जा मन्त्री क्रिस बावेनको पनि भनाई उस्तै छ, सरकारी हस्तक्षेपले विद्युत् महसुललाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गरेको दाबी उनी गर्छन्।
“सरकारी हस्तक्षेपकै कारण हामीले सोचे भन्दा कम मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छ, २०% भाउ बढ्नु आफैमा गाह्रो कुरा हो तर ५०% वृद्धि भएको भए यो निकै डरलाग्दो हुन्थ्यो।”
Source: AAP
“हाम्रोमा पहिल्यै अत्यन्त नाजुक अवस्था सिर्जना भइसकेको छ, मानिसहरू बिल तिर्न नसकेर गाडी वा पार्कमा जिन्दगी काट्न बाध्य छन्।”
क्यासेन्ड्रा गोल्डी आर्थिक समस्या भोगिरहेकाहरूलाई राहत दिइनु पर्ने मागलाई नेतृत्व गरिरहेकी छन्।
तर बढ्दो वजार मूल्यलाई ख्याल गर्दै विभिन्न राज्यले जनतालाई राहत दिने प्रयास पनि थाली सकेका छन्।
क्वीन्सल्यान्ड सरकारले आफ्ना बासिन्दालाई बढ्दो आर्थिक मारबाट जोगाउन रिबेट भनिने सरकारी छुटको रकमलाई बढाउने निर्णय गरिसकेको छ।
यता सङ्घीय सरकारले पनि अस्ट्रेलियाली बासिन्दाहरूलाई बढ्दो बजार भाउबाट राहत दिनका लागि आगामी मेको बजेटमा केही घोषणा गर्ने आशा गरिएको छ।
सोही महिना नियमनकारी निकायहरूले पनि आधिकारिक बजार मूल्य निर्धारण सम्बन्धी आफ्नो अन्तिम रिर्पोट सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ।
यता राजनीतिक तप्कामा भने, सरकारी नीति कमजोर भएको आरोप लगाउने विपक्षी दलका छाया मन्त्री टेड व ब्रयान र वर्तमान ऊर्जा मन्त्री बावेन बिच सरकारी नीतिको समर्थन र विरोधको जुहारी पनि चलिरहेको छ।
