यमकुमारी ददेल दलित समुदायबाट रुकुमको पहिलो महिला अधिवक्ता हुन्, र आज उनले नेपालमा जात व्यवस्थाका कारण समस्या भएका थुप्रै मुद्दा हेरिरहेकी छिन्।
यमुना भनेर चिनिने यी अधिवक्तालाई उनको बाल्यकाल र शिक्षाको सुरुवात कसरी भयो भनेर सोधिएको थियो।
"मैले खरानीमा लेखेर अक्षर सिकेकी थिएँ," यमुना भन्छिन्।
यामकुमारी ददेलसँगको कुराकानी सुन्नुहोस्: खरानीमा लेखेर अक्षर चिन्ने याम कुमारी ददेल रुकुमको दलित समुदायबाट अधिवक्ता बन्ने पहिलो महिला हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
"हामीले अरूले लेखेर सकेका कापीहरू धोएर सुकाएर त्यसमा लेख्थ्यौँ। निगालाको कलममा कहिले फूलको मसी बनाएर र त कहिले माटोको रङ्ग बनाएर लेख्थ्यौँ। केही नभए हावामा भए पनि अक्षर लेख्थ्यौँ।"
यस्तो सङ्घर्षपूर्ण जीवनमा पनि उच्च शिक्षासम्म पुग्ने प्रेरणा उनकी आमाले दिएकी हुन्।
"मेरी आमाले विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो। तर दलित भएकै कारण उहाँलाई समुदायले रुचाएन र उहाँ निकालिनुभयो। तर अरूका छोराछोरीलाई पढाउन नपाए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ पढाउँछु भन्ने उहाँको अठोट थियो," यमुना सम्झिन्छिन्।
सँगैका साथीहरू एकपछि अर्को गर्दै विवाह गरेर गए पनि आफू भने जोगिएर उच्च शिक्षासम्म पुगेको पनि आमाकै कारणले भएको यमुना बताउँछिन्।
"आमाले हामीलाई सधैँ पढाउनुहुन्थ्यो, कापी किताब पढाइ कहाँ पुग्यो भनेर केरकार गरिरहनुहुन्थ्यो। कहिले गीत गाएर त कहिले खेलेर पढाउनुहुन्थ्यो। त्यसैले म आज जहाँ छु त्यसको श्रेय आमालाई दिन्छु।"
यमुना आज रुकुमकी पहिलो दलित महिला अधिवक्ता हुन्, र उनले जातसम्बन्धी धेरै मुद्दा हेरिरहेकी छिन्, चाहे त्यो गत वर्ष दलित भएका कारण कोठा भाडामा नपाएकी रुपा सुनारको मुद्दा होस् वा अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध पछि ज्यान गुमाएका अजीत मिजारको मुद्दा होस्।
Source: M Kumari Dadel/facebook
यस्ता सामाजिक न्यायिक मुद्दामा काम गर्न उनी प्रेरित छिन्। "नेपालमा सीमान्तकृत वर्गले न्याय पाउने अवस्था अझै पनि छैन। त्यसैले म आफूले सक्ने काम गर्न चाहन्छु," उनी भन्छिन्।
महिला भएकै कारणले महिलाहरू पछि पर्नु नपर्ने बरु अघि बढ्नुपर्ने उनको विचार छ। "हामी सीमान्तकृत समूहले हर समय आफ्नो हकका लागि लडिरहनु पर्ने अवस्था छ। त्यो गर्न नछोडौँ," उनी भन्छिन्।
यस हप्ताका प्रमुख समाचारमा
- नेपाल सरकारले कोभिड १९ का विरुद्ध पूर्ण खोप लगाएका र कोभिडको लक्षण नदेखिएका मानिसलाई पीसीआर परीक्षण नगर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ। नेपालमा कोभिडको सङ्क्रमणको अवस्था निकै घटेपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो। हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब ५००० मात्र रहेको छ।
- सरकारको यो निर्णय पर्यटकका हकमा पनि लागु हुने भएपछि पर्यटन उद्योगी उत्साहित बनेका छन्। विदेशबाट आउने यात्रुले पूर्ण खोप लगाएको खोप कार्ड देखाएपछि पीसीआर रिपोर्ट नचाहिने भएको छ र क्वारेन्टिन पनि बस्नु नपर्ने भएको छ। नेपालमा महामारीका दुई वर्षपछि पर्यटन उद्योग केही ब्युँतिन थालेको छ। फेब्रुअरी महिनामा झन्डै २० हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् भने गत वर्ष यो समयमा १० हजार भन्दा कम पर्यटक नेपाल आएका थिए। त्यस्तै, महामारीका दुई वर्षपछि नेपाल एयरलाइन्सले मुम्बई र बंगालुरुमा फेरी उडान सञ्चालन गर्न लागेको छ, जसले पर्यटक बढाउनमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोगको बारेमा छानबिन गर्नका लागि एउटा समिति गठन गरिएको छ। सत्तारुढ दलहरूले करिब एक महिना अघि प्रधान न्यायाधीश राणामाथि महाभियोग दर्ता गराएका थिए। प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले यस सम्बन्धमा ११ सदस्यीय समिति बनाएको छ, जसमा एमालेबाट चार जना, नेपाली काङ्ग्रेसबाट दुई जना, माओवादीबाट दुई जना, नेकपा एसबाट एक जना, जसपाबाट एक जना र लोसपाबाट एक जना सदस्य रहेका छन्।
- सोमबारसम्म युक्रेनबाट ५३३ जना नेपाली सुरक्षित रूपमा बाहिरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। ती मध्ये ४२७ पोल्यान्डमा र अरू अन्य मुलुक पुगेका छन्। राष्ट्रसङ्घको ११ औँ आपत्कालीन बैठकमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको छ। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले बताएका छन्।
