हिजो सोमबार बसेको प्रधानमन्त्री ओलीको नेकपा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) सहितको सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्रीको यो कदम अलोकतान्त्रिक भएको घोषणा गरेको छ, र विभिन्न पार्टीले यस विरुद्ध सार्वजनिक प्रदर्शन शुरु गरेका छन्।
नेकपाले यस कदमका लागि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कारवाही गरिसकेको निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको छ। तर ओली अझै पनि देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदाधिकारी भएको हुँदा त्यो कारवाही कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा प्रश्नचिह्न रहेको छ।
गत जुलाई महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेदेखि नेपालमा संसदको अधिवेशन बस्न सकेको छैन। जुलाईमा प्रधानमन्त्रीको बढ्दो अलोकप्रियताका बीच सांसदहरुले उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको हल्ला चलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले असमयमै अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।
अब भने डिसेम्बरको अन्त्य सम्ममा संसदको अर्को अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। अब पनि सांसदहरु त्यही तयारीमा लागेको पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गरेको धेरैको बुझाई छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएको, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएको, र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुर्याइएको कारणले संसदको विघटन गर्नु परेको दावी गरेका छन्। सोमबार देशवासीका नाममा संबोधन गर्दै उनले भने, "म नयाँ जनादेशका लागि सार्वभौम जनतासमक्ष जाने निष्कर्षमा पुगेको हुँ ।
पार्टी पहिलो शक्ति बन्नुमा, पार्टी एकता हुनुमा र पार्टीले विशाल जनसमर्थन प्राप्त गर्नुमा केपी ओलीको कुनै योगदान छैन, हामी पो निर्णायक हौँ भन्ने कमरेडहरुलाई पनि लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्न यसले अवसर दिने छ ।
प्रधानमन्त्री बन्न ब्यग्र प्रतिक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरुलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिने छ। प्रतिपक्षी दललाई पनि आफ्ना एजेण्डा जनताबीच लैजाने अवसर प्रदान गर्ने छ ।"
तर प्रधानमन्त्रीले सैवैधानिक रुपमा त्यसो गर्न मिल्दै नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दिन भित्रमै एक दर्जन रिट दर्ता गरिएका छन्। नेपालको संविधानले संसदले सरकार गठनको विकल्प दिन नसकेको खण्डमा मात्रै संसद विघटन गर्न मिल्ने, नत्र नमिल्ने बताएको ती रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
Opposition parties in Nepal, including Nepali Congress, have labelled PM Oli's latest step as "unconstitutional". Source: RSS
तर नेपालमा हाल त्यस्तो अवस्था छैन, प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले नै गठन गरेको सरकारले काम गरिरहेको अवस्था छ भने बहुमत प्राप्त सत्तारुढ दल टुक्रिने हल्ला चले पनि टुक्रिएको भने छैन।
स्थिर सरकार र सत्तारुढ दल भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानको प्रयोग गरेर संसदको विघटन गरेको, र अविश्वासको प्रस्ताव खेप्नु पर्ला भन्ने दुराशयका साथ संसद विघटन गरेको आरोप ती रिटले लगाएका छन्।
साथै, संसद विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको र यसका लागि पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको पनि बताइएको छ।
यसका साथै नेकपा पार्टीकै सात जना मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको यो कदमको विरोधमा आईतबार एकैसाथ राजीनामा दिएका छन्।
नेकपामा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा रहेका सांसदहरुले प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा बैठकहरु गर्दै यो समस्याको कानुनी उपचार खोज्ने प्रकृयामा लागेका छन्, र सांसदहरुको हस्ताक्षर समेत संकलन गरिरहेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा
नेकपा सहित विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुको सर्वदलीय बैठकले पनि यो कदमको विरोध गरेको छ, र विभिन्न पार्टीहरुको विरोध कार्यक्रमहरुको घोषणा गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको यसै हप्ता सुनुवाई हुने बताइएको छ।
पछिल्लो हप्ताका घटनाक्रमले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छवि पनि धमिलो बनाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको हरेक गैर कानुनी र असंवैधानिक कदमलाई साथ दिँदै आईरहेकी छिन् र अविलम्ब अनुमोदन गरिरहेकी छिन्।
नेपालको संविधान अनुसार तटस्थ रहनुपर्ने राष्ट्रपति सत्तारुढ पार्टी र विशेषगरी प्रधानमन्त्री प्रति पक्षपाती देखिएकोमा उनको तीव्र आलोचना आइरहेको छ।
कोभिड १९ सँग नेपाल जुधिरहेको महामारीको समाधान गर्नुको सट्टा देशलाई अस्थीरता तर्फ धकेल्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो गठबन्धन निकै अलोकप्रिय बनेको छ।
