अस्थायी भिसा आवेदक अस्ट्रेलियामा हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार गर्नु परे, त्यसमा लाग्ने सम्भावित सरकारी लागत बारेको शर्तमा गृह मामिला मन्त्रालयले हेरफेर गर्दै भिसा नियम सहज तुल्याइएको हो।
राज्यहरूले प्रदान गर्ने केही अशक्तता सम्बन्धी सेवाहरूमा अस्थायी भिसा धारकको पहुँच नहुने भए पनि, सङ्घीय सरकारले अपाङ्गता भएका वा पूर्ववर्ती रूपमा स्वास्थ्य समस्या भएका अस्थायी भिसा आवेदकहरूको सम्भावित उपचार लागत ४९,००० डलर भन्दा बढी हुने मूल्याङ्कन गरे भिसा नदिने नीति अख्तियार गरेको थियो।
तर, गत अप्रिल १ तारिखदेखि लागू हुने गरी गुपचुप रूपमा सरकारले उक्त नीति परिमार्जन गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, अस्थायी कामदार तथा पर्यटक जस्ता अस्थायी भिसामा अस्ट्रेलिया आउन खोज्ने मानिसहरूले सङ्घीय सरकारको अध्यागमन स्वास्थ्य शर्तहरू पुरा गरेको देखाउनु पर्छ।
Source: Abhas Parajuli
सरकारी नियम अनुसार अस्थायी रूपमा अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्न खोज्ने मानिसले, आफू यहाँ रहँदा बस्दाको समयमा स्वास्थ्य वा सामुदायिक सेवासम्म सम्भावित पहुँच चाहिने गरी दुर्बलता वा बिरामी नभएको हुनुपर्छ।
यदि त्यस्ता सुविधा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा पनि उनीहरू अस्ट्रेलियामा रहने अवधिभर ४९,००० डलर भन्दा बढी खर्च नलाग्ने देखाउन सक्नुपर्ने प्रावधान छ र, उक्त लागत गणना गर्दा सङ्घीय सरकारले अस्थायी भिसा धारकको पहुँच नै नपुग्ने र राज्य सरकारहरूद्वारा प्रदान गरिने सुविधाहरू पनि समावेश गर्ने गरेको थियो।
हाल त्यस्ता अधिकांश सुविधाहरू, एनडीआईएस भनिने राष्ट्रिय अपाङ्गता बिमा योजनाले प्रतिस्थापित गरिसकेको अवस्थामा पनि पुरानै र सरकारी सेवाहरूको काल्पनिक लागतका कारण सम्भावित अस्थायी भिसा आवेदकहरू मर्कामा पर्ने गरेका थिए।
हाल आएर भने गृह मामिला मन्त्रालयले उक्त पुरानो व्यवस्थाले अस्थायी भिसा आवेदनहरू माथि हुने निर्णयमा प्रभाव नपार्ने बताएको हो।
यस कारण, पहिले स्वास्थ्य वा अपाङ्गताका कारण भिसा पाउन नसक्ने आवेदकहरूले अब भने प्रवेसाज्ञा प्राप्त गर्न सक्ने ढोका खुलेको देखिन्छ।
सरकारलाई उक्त नियम परिवर्तन गर्न निकै गुहार लगाएकी एक माइग्रेसन एजेन्ट ज्यान गटहार्डलाई गृह मामिला मन्त्रालयले पठाएको एक इमेलमा उक्त नीतिमा गरिएको फेरबदल बारे जानकारी दिएको छ।
“सङ्घीय सरकारका मेडिकल अफिसरहरूले अस्थायी भिसा आवेदकहरू (उपचारका लागि) योग्य भए झैँ उनीहरूको स्वास्थ्योपचारमा लाग्न सक्ने सम्भावित रकम बारे मूल्याङ्कन गर्ने गर्थे,” डा गटहार्डले एसबीएस समाचारलाई भनिन्।
"सरकारी राजस्व को हिसाबले, यसले कुनै फरक पार्दैन किनकि यी व्यक्तिहरूको ती सेवाहरू प्राप्त गर्नै सक्दैनन्।"
उनका अनुसार यस परिवर्तनले सबैभन्दा बढी अस्थायी कामदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्नेछ किनकि, उनीहरू पर्यटक भिसामा अस्ट्रेलिया आउने मानिसहरूभन्दा बढी समय यहाँ बिताउँछन् र त्यसैका कारण उनीहरूको स्वास्थ्योपचारको लागत मूल्याङ्कन अधिक पनि देखिन्छ।
“यो (परिवर्तन) किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने विद्यार्थी भिसाका आवेदकहरूले कुनै छुट पाउँदैनन् र उनीहरूसँग “यसको लागि विचार गरिनु हुँदैन किनभने मेरो यो सेवासम्म पहुँच छैन” भनेर बहस गर्ने क्षमता नै हुँदैन,” ज्यान गटहार्ड भन्छिन्।
गटहार्डका अनुसार यस्तै परिस्थिति पर्यटक भिसाका आवेदकको पनि हुन्छ किनकि विद्यार्थी भिसा आवेदक कै जस्तै उनीहरू पनि ती सम्भावित लागत बारे बहस गर्न सक्ने स्थितिमा हुँदैनन्।
नेसनल एथ्निक डिसेबिलिटी अलायन्स (नेडा) भनिने राष्ट्रिय जातीय अपाङ्गता सङ्गठनका प्रमुख कार्यकारी ड्वेन क्रानफिल्डले अशक्त मानिसहरूका लागि पर्यटक भिसासम्मको पहुँच सीमित गर्न स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्व शर्तको प्रयोग बारे बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्।
यस अघि उनले एसबीएस समाचारलाई बताइसकेका छन् कि उनको सङ्गठनले गत वर्ष "मुठ्ठीभरका" घटनाहरूमा के देखेको छ भने अपाङ्गताका कारण धेरै जसो कम उमेरका व्यक्तिहरू जो अटिजम वा डाउन सिन्ड्रोमका सिकार भएका छन्, उनीहरूलाई पर्यटक भिसा दिन अस्वीकार गरिएको छ।
“हामीलाई थाहा छैन कति व्यक्ति यस्ता घटनाका सिकार भएका छन् जसलाई हामीले थाहा नपाएका कारण देखेका, भेटका छैनौ। मलाई शङ्का छ कि सङ्ख्या निकै उच्च छ,”क्रानफिल्डले भने।
परिवर्तनको बारेमा टिप्पणी गर्न गृह मामिला मन्त्रालयलाई सम्पर्क गरिएको छ। मन्त्रालयले पहिले एसबीएस समाचारलाई भनेको थियो: “वर्तमान नीतिले अशक्तता वा बिरामी भएका वा दुवैको संयोजन भएका आवेदकहरूसँग भेदभाव गर्दैन, सबै आवेदकहरूलाई समान र निष्पक्ष ढङ्गले व्यवहार गरिन्छ।”
