‘राइट टु डिस्कनेक्ट’: अस्ट्रेलियामा कार्यस्थल सम्बन्धि नयाँ नियम लागू

सोमवार, २६ अगस्टदेखि लागू भएको एक नयाँ नियमले कर्मचारीहरूलाई काम पछि आफ्नो फोन 'डु नट डिस्टर्ब'मा राख्न प्रोत्साहन गर्दै छ।

A woman sitting at a desk reading a message on her phone.

Out-of-hours contact will soon be restricted to urgent communication amid a push to increase employee well-being and productivity. Credit: lechatnoir

आजदेखि कर्मचारीहरूले आफ्नो काम गर्न तोकिएको समय, 'वर्किङ आवर्स' भन्दा बाहिर आफ्नो इमेल र फोन कलहरू 'स्विच अफ' गर्ने अधिकार पाएका छन्। तर यसले कार्यस्थलहरूमा कुनै "ठूलो परिवर्तन" भने नल्याउने एक विज्ञ बताउँछन्।

यो नियम हाल ठूला व्यवसायहरूका लागि मात्र लागू भएको छ र साना व्यवसायहरू भने १२ महिना पछि यसको लागि योग्य हुने बताइएको छ।

काम पछि आफ्ना सहकर्मी, 'क्लायन्ट' तथा 'कन्ट्र्याक्टर'हरूको मेसेज र फोनका जवाफ दिन नपर्दा मानिसहरूलाई "वर्क-लाइफ ब्यालेन्स मिलाउन सहज हुने" अस्ट्रेलियाभर कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था अस्ट्रेलियन काउन्सिल अफ ट्रेड युनियन्सकी अध्यक्ष मिशेल ओ'नील बताउँछिन्।

"यस नियमले कर्मचारीहरूलाई काम सकिए पछि पैसा नआउने समयमा आफ्नो रोजगारदाताको कुनै 'अनरिजनेबल कन्ट्याक्ट'को जवाफ नदिने अधिकार दिन्छ," ओ'नीलले बताइन्।

तर कार्यस्थलीय सम्बन्धबारे एक विज्ञ भन्छन् कि धेरै मामिलाहरू फेयर वर्क अम्बड्सम्यानसम्म पुग्ने सम्भावना कम छ।
A composite image of people sitting on a train and a large building in the reflection.
Employees encouraged to disconnect after-hours to prevent unpaid overtime. Source: Getty / AFP via Getty Images
टिम केप्लिन पाइपर अल्डरम्यान नामक संस्थामा रोजगार सम्बन्धबारे इम्प्लोइमेन्ट रिलेसन्सका प्रमुख हुन्।

राइट टु डिस्कनेक्ट लागू भएतापनि अस्ट्रेलियामा कार्यस्थलीय सम्बन्धबारे मामिलाहरू हेर्ने आयोग फेयर वर्क कमिसनसम्म पुग्ने गुनासोहरू भने कमै हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

"यसले कुनै ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन," उनले एसबीएस न्युजलाई बताए।

"फेयर वर्क कमिसनसम्म थोरै नै केसहरू पुग्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँ कुनै केसहरू पुगे भने पनि कमिसनले सम्बन्धित पक्षहरू बीच कुराकानी गराएर केही समाधान निकाल्छ होला।"

"आयोग [फेयर वर्क कमिसन] नै मध्यस्थकर्ता भएर सुल्झाउनु पर्ने केसहरू कमै हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ।"

'राइट टु डिस्कनेक्ट'ले के भन्छ?

रोजगारदाताले कर्मचारीलाई काम पछि सम्पर्क गर्दा, त्यो 'अनरिजनेबल कन्ट्याक्ट' हो वा होइन भन्ने कुरा यी पाँच बुँदामा भर पर्ने कानूनले बताएको छ:
  • सम्पर्क गर्नुको कारण; त्यो कत्तिको तत्कालीन विषय हो; त्यसको अत्यावश्यकता।
  • सम्पर्क गरेको माध्यम वा तरिका।
  • सामान्य वर्किङ आवर्स भन्दा बाहिर काम गर्दा कर्मचारीलाई त्यही हिसाबको अतिरिक्त तलब दिइन्छ वा दिइँदैन।
  • संस्थामा कर्मचारीको जिम्मेवारीको स्तर।
  • कर्मचारीको व्यक्तिगत परिस्थिति।
उदाहरणका लागि, तुरुन्तै जवाफ नचाहिने कुनै विषयका लागि रोजगारदाताले इमेलको सट्टामा फोनबाट सम्पर्क गरेमा, त्यो 'अनरिजनेबल कन्ट्याक्ट'को परिभाषामा पर्न सक्छ।

'फ्लेक्सिबिलिटी'को माग गर्ने अधिकार

आफ्नो काम गर्ने व्यवस्थामा लचकता वा 'फ्लेक्सिबिलिटी'को माग गर्ने अधिकार अस्ट्रेलियामा पहिलो पटक सन् २००९ मा जुलिया गिलार्ड कार्यस्थलीय मन्त्री छँदा सुरु भएको थियो।

उक्त अधिकारबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएका थिए, काम गर्ने अभिभावकहरू।

सोमवारदेखि लागू भएको राइट टु डिस्कनेक्टले भने कर्मचारीहरूलाई 'राइट टु फ्लेक्सिबिलिटी' भन्दा धेरै शक्ति दिएको छ।

"यसले [राइट टु डिस्कनेक्टले] कर्मचारीहरूलाई आफ्नो केस फेयर वर्क कमिसनसम्म पुर्‍याउने र [फेयर वर्क] कमिसनले दुवै पक्षका लागि निर्णय लिने शक्ति दिएको छ," केप्लिनले बताए।

अन्य देशमा कस्तो छ राइट टु डिस्कनेक्टको व्यवस्था?

सन् २००४ मा फ्रान्सको सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक राइट टु डिस्कनेक्टको चर्चा भएको थियो।

र कर्मचारीले आफ्नो सामान्य वर्किङ आवर्सभन्दा बाहिर रोजगारदाताको फोन नउठाउनु, उनलाई कामबाट निकाल्ने सही कारण हुन नसक्ने अदालतले निर्णय गरेको थियो।

त्यस पछि सन् २०१६ मा राइट टु डिस्कनेक्ट फ्रान्सको विधानमा कानूनको रूपमा सम्मिलित गरिएको हो।
दुई वर्ष पछि सन् २०१८ मा उक्त कानून अन्तर्गत नै एक कर्मचारीलाई काम बाहेक अन्य समयमा काम सम्बन्धी फोन कलहरू उठाउन भनिएकोमा, उनी अतिरिक्त तलबको हकदार बन्न पुगेका थिए।

र कर्मचारीलाई उनको कानूनी हक अनुसार थप पैसा नदिएकोमा सोही अदालतले रोजगारदातामाथि ६०,००० युरोको (करिब एक लाख अस्ट्रेलियन डलर) जरिमाना गरेको थियो।

उक्त घटना पछि फ्रान्सको श्रम विभागले राइट टु डिस्कनेक्ट अफिस बाहेक अन्य स्थानबाट टेलिफोन वा अन्य डिजिटल माध्यम मार्फत काम गर्ने कर्मचारीका लागि पनि समान रूपमा लागू हुने स्पष्ट पारेको थियो।

त्यस्तै, स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी र बेल्जियम लगायत अन्य देशहरूले राइट टु डिस्कनेक्टलाई कुनै न कुनै रूपमा अपनाएका छन्।

Share
Published 26 August 2024 11:57am
By Gabrielle Katanasho
Source: SBS


Share this with family and friends