अस्ट्रेलियाली सामाग्रीहरुको सरल निर्यातमा अवरोध ल्याउने चिनियाँ कदमलाई विश्व व्यापार संगठन समक्ष लैजाने विकल्प सरकारसंग रहेको सङ्घीय व्यापार मन्त्री साइमन बर्मिन्घाम ले बताएका छन्।
चिनियाँ संचार माध्यमहरुका अनुसार चिनी, जौं, कोइला र काठ लगायतका अस्ट्रेलियाली निर्यातहरु माथि कम्युनिष्ट सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाइएका छन्।
तर मन्त्री बर्मिन्घामले चाहिं चिनियाँ भन्सारमा केहि अस्ट्रेलियाली सामाग्रीहरुले अझै पनि प्रवेश पाइरहेको जोड दिएका छन्।
Minister Simon Birmingham wants an explanation for China's delays in unloading of Australian coal. (AAP) Source: AAP
:केहि सामाग्रीहरुको जांच गर्न चिनियाँ अधिकारीहरु द्वारा लगाइएको समय लामो रहेकोबारे आफुहरु चिन्तित रहेता पनि, सम्पूर्ण अस्ट्रेलियाली निर्यातहरु माथिनै रोक लगाइएको भन्ने भनाइको चिनियाँ अधिकारीहरु द्वारा पनि खण्डन गरिनु सकारात्मक रहेको मोरिसन सरकारको भनाइ छ।
"जीवित लब्स्टरलाई भन्सार पास हुन अहिले लागि रहेको समय धेरै लामो भएको देखिएता पनि अस्ट्रेलियाली वाइनहरु माथि चाहिं केहि सकारात्मक संकेत आएका छन्," उनले भने।
"चिनियाँ अधिकारीहरुले गोप्य र सार्वजनिक रूपमा पनि अस्ट्रेलियाली निर्यातहरु माथि प्रतिबन्ध नलगाएको बताएका छन् र उक्त भनाइ विपरित कदम नचालिने प्रति हामी आशावादी रहेका छौं।"
अस्ट्रेलियाली उद्योगहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय लगायतका केहि पक्षहरुले चीनलाई विश्व व्यापार संगठन समक्ष लैजान मोरिसन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
"यस्तो कदम चाल्ने अधिकार हामीसंग रहेको छ, विशेष गरि जौं को सम्बन्धमा," मन्त्री बर्मिन्घामले बताए।
"यस अन्तर्गत अन्य सामाग्रीहरु बारे पनि चिन्ता बढ्दै गए त्यसबारे पनि विश्व निकाय समक्ष उजुरी गर्नुपरे हामी पछाडी हट्ने छैनौं।"
Labor Foreign Affairs spokeswoman Senator Penny Wong Source: AAP
"जब कुनै राष्ट्रले हाम्रो निर्यातलाई अनुचित ढंगमा रोक्दछ, तब हामीले कदम चाल्न जरुरी रहेको छ, चाहे त्यो कदम विश्व व्यापार संगठन मार्फत होस् वा द्विपक्षीय वा अन्य कदमहरु होस्," वोङ्गले एबीसीलाई बताइन।
"चीनसंगको व्यापार संकटका कारण अस्ट्रेलियाली अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असर बारे हामी धेरै चिन्तित रहेका छौं।"
अस्ट्रेलियाली निर्यातकर्ताहरुलाई आफ्नो सामाग्री बेच्न अर्को बजार खोज्न भनि सरकारले निर्देशन दिनु पनि उपयुक्त नभएको वरिष्ठ लेबर नेत्री पनि रहेकी पेनी वोङ्गले आरोप लगाइन।
"हाम्रो निर्यात उद्योगलाई एक्लै समाधान खोज्न लगाउनुको सट्टा उनीहरुको समर्थन र प्रवर्दनका लागि सरकारले थप पहल गर्न जरूरी रहेको छ," उनले भनिन्।
